उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव से पहले यहां का सियासी पारा काफी बढ़ गया है. इसी बीच कांग्रेस की दिग्गज नेता प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर 27 हजार से ज्यादा बेसिक स्कूल बंद करने का विचार करने का आरोप लगाया.
अब प्रिंयका के आरोपों पर सरकार की ओर से सफाई दे दी गई है. बता दें कि हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी जिसमें 27764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने की बात कही गई थी.
प्रियंका गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि यूपीए सरकार के शिक्षा के अधिकार कानून के तहत हर एक किलोमीटर परिधि में एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की गई थी, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ हो सके.
उन्होंने ट्वीट में आगे लिखा कि कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि जनता का कल्याण करना है. भाजपा नहीं चाहती कि कमजोर तबके के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो. प्रियंका गांधी के इन आरोपों पर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से सफाई दी गई है.
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने 27,764 प्राइमरी और जूनियर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। यह कदम शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ दलित, पिछड़े, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों के खिलाफ है।
यूपीए सरकार शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी जिसके तहत व्यवस्था की गई थी कि हर एक किलोमीटर की…
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) November 4, 2024
यूपी सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यूपी में 27 हजार से अधिक स्कूलों को बंद करने की खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं. सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल को बंद करने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है.
शिक्षा विभाग का कहना है कि वो विद्यालयों में मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाअें के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों विशेष रूप से बालिकाओं की ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं.
प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजनाओं जैसे कायाकल्प, निपुण और प्रेरणा के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हुए उल्लेखनीय सुधारों का हवाला भी दिया. विभाग ने कहा कि छात्रों का हित सर्वोपरि है और सभी नीतियों का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है ना कि उसे बाधित करना.