युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से सरकार ने गुरुवार को पायलट आधार पर प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को 5000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी.

जिसमें 4500 रुपये केंद्र सरकार वहन करेगी जबकि 500 रुपये कंपनी के CSR फंड से दिए जाएंगे. इस योजना का प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में किया था.

इस योजना के तहत युवाओं को भारत की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. इस योजना का उद्देश्य पांच साल की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है. इसके अलावा उन्हें इंटर्नशिप जॉइन करमने को लेकर एकबारगी 6 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.

इसके बाद एक साल तक हर महीने 5 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इंटर्नशिप 12 महीने के लिए होगी. सराकके मुताबिक वित्तीय वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने की योजना है. इस पर 800 करोड़ रुपये खर्च आने को अनुमान है.

12 अक्तूबर से सक्रिय होगा पोर्टलः

  • कंपनियां अपनी जरुरतों और इंटर्नशिप की पोस्ट की जानकारी 10 अक्तूबर तक देंगी.
  • इच्छुक युवा पोर्टल www.pminternship.mca.gov.in पर 12 अक्तूबर की मध्यरात्रि से पंजीकरण करा सकेंगे.
  • 26 अक्तूबर तक कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची दे दी जाएगी.
  • हालांकि पोर्टल को अभी पायलट आधार पर शुरु किया गया. सरकार ने इंटर्न के आवेदन के लिए पोर्टल खोलने के लिए विजयादशमी का दिन चुना है.
  • अब तक 111 कंपनियां इसमें शामिल हो चुकी है. इनमें महाराष्ट्र, उत्तराखंड़, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्य़ शामिल हैं.
  • आज सुबह तक वेबसाइट पर 1077 ऑफर पहले से ही हैं और कंपनियों ने उत्पादन से संबंधित और रखरखाव से संबंधित रिक्तियों के लिए प्राथमिकताएं साझा की है.
  • शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची 26 अक्तूबर तक उपलब्ध होगी. कंपनियां 27 नवंबर तक अंतिम चयन करेंगी और इंटर्नशिप 2 दिसंबर 2024 से 12 महीने के लिए शुरु होगी.

ये फायदे भी मिलेंगेः

इंटर्नशिप के लिए चयनित युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्य़ोति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर भी प्रदान किया जाएगा. इसके लिए प्रीमियम का भुगतान सरकार की ओर से किया जाएगा.

ये हैं नियमः

  • इस योजना के तहत इंटर्न करने वाले युवक की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए.
  • परिवार की सालाना आय 8 लाख से ज्य़ादा नहीं होनी चाहिए. मौजूदा समय में फॉर्मल डिग्री कोर्स कर रहे या नौकरी कर रहे उम्मीदवार इस योजना के हिस्सा नहीं बनेंगे.