बड़ी खबरः होमगार्डों पर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 25 हजार होमगार्डों की होगी ..

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सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर प्रदेश सरकार ने होमगार्डों को सिपाही के बाराबर वेतन वे एरियर देने पर सहमत हो गई है, लेकिन सरकार इस पर होने वाले अतिरिक्त खर्च का भार कम करने के लिए 25 हजार होमगार्डों की तैनाती कम करने पर विचार किया जा रहा है.

शीर्ष कोर्ट के 30 जुलाई के आदेश के अनुपालन के संबंध में 28 अगस्त को तत्कालीन प्रमुख सचिव डा. अनूप चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक की गई थी. इस बैठक में ही शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसी बैठक में गृह विभाग के बजट से भुगतान के आधार पर 25 हजार होमगार्डों की ड्यूटी को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है.

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सरकार का होमगार्डों के लिए इस तरह के प्रस्ताव को बड़ा झटका माना जा रहा है. इस समय प्रदेश सरकार में 92 हजार होमगार्ड हैं. इनमें से करीब 87 हजार ड्यूटी कर रहे हैं. शीर्ष कोर्ट के आधेश पर इन्हें 500 के बजाय 672 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाएगा. यानि प्रति होमगार्ड के हिसाब से 172 रुपये बढ़ जाएगा. जिसके कारण सरकारी खजाने पर 1 करोड़ 49 लाख 64 हजार का भुगतान करना पड़ेगा. सरकार को 6 दिसबंर, 2016 से एरियर भी देना है.

इसलिए प्रदेश सरकार ने इस खर्च से बचने के लिए नए फार्मूले पर विचार कर रही है. इस पर आने वाले खर्च का रास्ता होमगार्डों के 25 हजार लोगों को हटाने पर फैसला कर लिया गया है.

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