सुप्रीम कोर्ट: अगर आप भी सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन, बिजली, पानी या फिर किसी और योजना का लाभ ले रहे है तो यह खबर आप के लिए ही है. इस फ्री सुविधा को ले रहे सभी व्यक्ति सावधान हो जाएं, जानकारी के लिए बता दें कि जल्द ही सरकार सभी फ्री योजनाओं को बंद करने वाली है.

इस बात को लेकर अदालत ने भी एक बड़ी बात कही है. दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई है कि सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए. दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए मांग की गई है. कि सभी मुफ्त योजनाओं को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए.

सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी मुफ्त योजनाओं को बंद किया जाने वाला है. सभी राजनैतिक दल देश में चुनाव के समय आम जनता को लुभाने के लिए इन सब योजनाओं को शुरु करते है. सरकार बनने पर जनता को यह सुविधाएं दी भी जाती हैं, इससे सभी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में आसानी होती हैं.

मुफ्त योजनाओं को बताया रिश्वत:

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सरकार की ओर से दी जा रही सभी मुफ्त योजनाओं को एक रिश्वत के तौर पर बताया गया है. जो राजनीतिक दलों की तरफ से सभी मतदाताओं की दी जाती है. जिससे अपने पक्ष में वोट बढ़वाने में काफी मदद मिलती है. ऐसे में मांग कि गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए.

इसके साथ ही सभी योजनाओं को तुरंत बंद करवा दिया जाए. इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा है कि चुनाव के समय कोई भी पार्टी इस तरह कि मुफ्त योजनाओं का ऐलान नहीं करेगी.

बता दें की केंद्र सरकार की ओर से देश में फ्री राशन की योजना को चलाया जा रहा है. जिसका लाभ लगभग 80 करोड़ लोग ले रहे है. इसकी के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी कई सारी मुफ्त योजना चलाई जा रही है. जिसमें मुफ्त बिजली, किसानों को सब्सिडी दी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि इन सारी योजनाओं का जिक्र चुनाव के दौरान नहीं होना चाहिए.

महिलाओं के खाते में जमा होती है बड़ी रकम:

इन सभी योजनाओं के अलावा लाडली बहना योजना और लक्ष्मी भंडार योजना भी चलाई जा रही है. इन योजनाओं के तहत सभी महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम भेजने का ऐलान किया गया है चुनाव जितने के बाद इस रकम को सभी माताओं बहनों को खाते में भेजी जाएगी. बता दें की अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी योजनाओं पर अगर एक्शन लेती है तो सभी लोगों को फ्री योजनाओं से हाथ धोना पड़ सकता हैं.